गरिएको संविधान संसोधनमा दुइ समस्या: अधिवक्ता दिपेन्द्र झा
पहिलो कुरा त यो संविधान संशोधनको प्रकृयामा मधेशी दलहरुले सहभागिता जनाएनन् । जसले गर्दा आन्दोलनकारीले यो संशोधनको स्वामित्व लिनसक्ने अवस्था रहेन र हामीले यो पनि मौका चुक्यौं ।
दोश्रो विषय भनेको मिनेन्द्र रिजालले दर्ता गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावले अन्तरिम संविधानको भावना र मधेसी दलहरुको अपेक्षालाई समेट्ने अवस्था छैन् । संशोधनको लागि गरिएको प्रस्तावमा जनसंख्यालाई मुख्य आधार र भूगोललाई सहायक आधार मान्ने भन्ने कुरा राखिएको छ । भूगोललाई सहायक आधार मान्नको अर्थ के हो ? यसको व्याख्या भोली कसरी हुने ? जनसंख्या र भूगोलको अनुपात के हुने ? यो खुल्ला बिषय रहयो, जसलाई भोली ऐन बनाउँदा फेरि यही किचलो देखिने ठाँउ छोडियो । यसकारण यस संशोधनलाई ठोस उपलब्धीको रुपमा लिन सकिदैन ।
त्यस्तै, यो संसोधनको मुख्य धारा ८४ को उपधारा १(क) जसमा सरकारी प्रस्तावनै राखिएको छ, केवल धारा २८६ को उपधारा (५) मा मिनेद्र रिजालजीको संसोधन पास गरिएको छ । जुन यस प्रकारको छः नेपालको संविधानको धारा २८६ को उपधारा (५) को सट्टा देहायको उपधारा (५) राखिएको छः “(५) निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १(क) को अधीनमा रही जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको सहायक आधार मानी प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । प्रदेश भित्रका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहनेछन् ।”
जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको सहायक आधार मानी प्रत्येक प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ । जनसंख्यालाई प्रतिनिधित्वको मुख्य आधार मान्नु तथा प्रदेशको प्यारामिटर स्वीकार गर्नु विगतको भन्दा एक कदम अगाडी बढनु हो । तर मुख्य बिषय भनेको प्रदेश न ५ र ७ को हो । यी प्रदेशहरुमा जिल्लाको एक जिल्ला न्युनतम गर्ने हो भने तराईका जिल्लाहरुमा बढि जनसंख्या छ र पहाडका जिल्लाहरुमा कम जनसंख्या । खासगरी प्रदेश न ७ मा त झन कैलाली कंचनपुरको जनसंख्याले माथिका सुदुर पहाडी जिल्लाहरुको कम्तीमा एकसिटको मापदण्ड पुरा गर्न भाग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेशको आधार पनि राखिएको छ, पछि फेरि जिल्ला पनि थपेको छ । यदि प्रदेशकै आधार लिने हो भने जिल्ला किन राख्नु पथ्र्याे ? यसकारण यो सैद्धान्तिक हिसाबले पनि नमिलेको देखिन्छ ।
अहिलेको संशोधनले मधेशले कम्तीमा पनि ८० सिट पाउने जुन समाचारहरु आएका छन् तिनीहरुलाई सोध्ने प्रश्न के हो भने कुन मधेशले ८० सिट पाउने, मधेश भन्नाले कुन कुन जिल्ला पर्ने र कँहासम्मको भुभाग बुझाउने त ? कि प्रदेश नं. २ को आठ जिल्ला मात्र हो ? कुन आधारमा ८० सिट निकालेको ? प्रदेश नं. २ वाहेक मधेशका १२ जिल्ला चार भागमा पर्छ, प्रदेश न १, ५ र ७ मा जहाँ निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण प्रदेशको आधारमा हुने छ र यी प्रदेशहरु पहाडका जिल्लाहरुसंग जोडिएका छन्, यसकारण प्रदेशको सिमांकन परिमार्जन नगरिकन मधेशले अहिले हिसाब गरिएको ८० सिटको लाभ उठाउन सक्दैन । यसकारण मनोगत हिसाव नगरौं । प्रदेशको सिमांकनसँग यो बिषय झन जोडियो अथवा मधेशमा दुइ प्रदेश नहुँदासम्म यो ८० सिटको लाभ पाउन पनि सकदैन ।
डा. फर्मुला मन्सूरजीको प्रस्ताव
त्यस्तै डा. फर्मुला मन्सूरले धारा ४२(१) को संशोधनको लागि गर्नुभएको प्रस्तावमा समानुपातिक शब्द मात्रै थपिएको छ । क्लस्टर घटाइएको छैन । अन्तरिम संविधानको क्लस्टरमा थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक थपेर संशोधन प्रस्ताव गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसले अन्तरिम संविधानको भावनालाई समेट्न सक्थ्यो । साथै आन्दोलनरत मधेसी दलहरुले उठाउँदै आएको समानुपातिक समावेशीको मागलाई पुर्णरुपेन सम्बोधन गर्न सक्थ्यो ।
खैर, समावेशीको अगाडि समानुपातिक थप्नु आफैमा उपलब्धि हो । किसान, श्रमिक र आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्यजस्ता शब्दावली जुन सबै समुदायमा हुन्छन्, त्यो राख्नुले कुनै खास अर्थ दिँदैन । यसले सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तलाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
उक्त प्रस्तावमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका सीमान्तकृत समुदायको हकमा मात्रै हुनुपर्ने थियो । त्यस्तै अन्य समुदायको हकमा शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक रुपले पछाडि परेको हुनुपर्ने र खसआर्यको हकमा आर्थिक रुपले विपन्न खसआर्य भएपुग्ने फरक मापदण्ड अलि नसुहाउने भयो । गरीब त सवै समुदाय हुन्छ नि होइन र ? नेपाल जस्तो देशमा गरीबीको मापदण्ड के हुने त ? सदीयौँदेखि मूलधारमा अत्यधिक उपस्थित रहेको समुदायलाई आरक्षणमा राख्नु कतिको जायज हो ? यसकारण यो अमूर्त शब्दावलीलाई हटाएर सच्याइएको भए राम्रो हुन्थ्यो । यो संशोधनले पनि अदालतलाई व्याख्याको अवसर छोडेको छ ।
यस कारण विमलेन्द्र निधिजीको संशोधन प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको भए सबैको भावनालाई समेटथ्यो र अन्तरिम संविधानको भावना अनुरुप हुन्थ्यो । साथै आन्दोलनरत मधेसीको दलले पनि स्वीकार गर्न बाध्य हुन्थ्यो ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको सवालमा मधेसी लगायत सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन, राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट न्युनतम १ सीट राखि बाँकी जनसंख्याको आधारमा गर्नु पर्छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको प्रतिशत बढाउनु पर्ने, अहिले प्रस्तावित धारा ८४(२) मा समानुपातिकको क्लास्टर घटाउनु पर्ने र तराई मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी नफेरिकन निर्वाचन प्रणाली संशोधनको लाभ उठाउन सक्दैन ।
