नेपालको संविधान २०७२ मा गर्नु पर्ने संशोधनहरु (मोर्चाको ११ बुंदे प्रस्तावसहित)

सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले नेपालको संविधान २०७२ मा गर्नु पर्ने संशोधनहरु यस प्रकार सुझाएका छन् ।

प्रस्तावना, परिभाषा, नागरिकता र मौलिक हक

१. प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन राख्नु पर्यो ।

२. धारा ७ मा रहेको उपधारा १ मा नेपाल राज्यले बहुभाषिक निति अपनाउने छ भनी लेख्नु पर्यो ।

३. धारा ११(६) मा नेपाली नागरीकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरीकता परित्याग गरेको कारवाही चलाएमा तत्काल नेपालको बैबाहिक अंगिकृत नागरीकता लिन सक्नेछ भनी भाषाको प्रयोग गर्नु पर्यो । त्यस्तै धारा १४ को भाषालाई सप्ष्ट गरी नेपालको बैबाहिक अंगिकृत नागरीकता लिएकाको हकमा समेत लागु हुने गरी संसोधन गर्नु पर्यो ।

४. धारा २८९(१) मा अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभाभुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा नियुक्त हुन नदिने व्यवस्था हटाउनु पर्यो । यो धारालाई हटाएर अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १५५(२) बमोजिम राख्नु पदर्छ ।

५. धारा २८९(२) मा माथिको बुँदा नं. ४ मा उल्लेखित प्रमुख पद बाहेक संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा पाँच बर्ष कुर्नु पर्ने हुन्छ ।

६. धारा १७(२) को खण्ड (३) मा कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्यिता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, भन्ने वाक्यांश मात्रै राख्नु पर्ने । धारा २६९ राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी प्रावधानमा समेत यहि बमोजिमको भाषा प्रयोग गर्नु पर्ने ।

७. धारा ३८ः महिलाको समानुपातिक समावेशीको सुनिश्चितता गरेको छ ।

संशोधन हुनु पर्नेः मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारुको समेत समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता गर्नु पर्ने ।

८. धारा ४०ः दलितको समानुपातिक समावेशी समावेश गरेको छ । तर दलितको हकको धारामा प्रयोग भएका कानुन बमोजिम राखिएको छ । कानुन बमोजिम भन्ने शब्दावली हटाउनुपर्दछ ।

९. धारा ४२(१) मा सामाजिक न्यायको हकमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यमा सहभागिताको भनेको छ ।
यस धारामा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २१ बमोजिम आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ । र सबै ठाउँमा रहेको खसआर्यको परिभाषा हटाउनु पर्ने ।

१०. धारा ४२(५) मा जनआन्दोन र शसस्त्र संघर्ष पछाडी मधेश आन्दोलन थप्ने ।

राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड

११. धारा ५६ को उपधारा (३) सँग सम्बन्धित अनुसुचि ४ मा सात प्रदेशको खाका राखिएको छ । जसमा मधेशलाई ६ टुक्रामा बाँडिएका छ ।

यसमा झापा, मोरंग, सुनसरीलाई प्रदेश नं. २ मा राख्नु पर्छ । चितवनको दक्षिण भाग देखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका ९ जिल्ला समेट्ने गरी थरुहट÷अवध प्रदेश बनाउँनु पर्दछ, दुवै प्रदेशमा चुरे पहाड सहितको उत्तर सिमा कायम गर्नु पर्ने ।

१२. धारा ५६(४) र (५) लगायत अन्य ठाउँमा रहेको स्थानीय, गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरुको संरचना निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने । (संघीय कानुन बमोजिम हटाउनु पर्ने)

१३. धारा ५६(२) ले राज्यको संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सुनिश्चित गरेकोले धारा ५६(४) मा रहेको जिल्ला सभा सम्बन्धी प्रावधान हटाउनु पर्ने हुन्छ ।

१४. धारा ५८ मा रहेको अवशिष्ठ अधिकार प्रादेशिक सरकारमा निहित हुनु पर्ने ।

१५. धारा ५९(२) मा साझा सुचिको मूलमर्म र प्रदेशको अधिकार माथि असर नपर्ने गरी सो नीति नियम बनाउने । धारा ५९(६) मा संघमा समन्वय गरी प्रदेश बैदेशिक रिण लिन सक्ने ।

१६. धारा ६७(२) मा उपराष्ट्पति राष्टियसभाको पदेन अध्यक्ष हुने गरी संशोधन हुनु पर्ने ।

संसद, निर्वाचन प्रणाली र शासकिय स्वरुप

१७. धारा ८४(१)(क) प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फ रहेका १६५ सिटको लागि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ । हाल भूगोल र जनसंख्याको आधारमा राखिएको छ । बरु कर्णाली, मनाङ जस्ता भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रको लागि विशेष प्रावधान राख्न सकिन्छ । यसमा जिल्लाको अवधारणा हटाउनु पर्दछ । यसमा अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३(३) बमोजिम (मधेशको जनसंख्याको प्रतिशत)को आधारमा नै हुनु पर्ने ।

१८. धारा ८४(१)(ख)मा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन तर्फको प्रतिशत अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३(३)(ख) मा उल्लेख भए बमोजिम कै हुनुपर्छ ।

१९. धारा ८४(१)(ख) प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फ महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र गरी आठ समुह राखेको छ । यस खण्डबाट खस आर्य र सोसँग सम्बन्धित स्पष्टीकरण हटाउनु पर्छ । समानुपातिक सदस्यको संख्या समेत १६५ राख्नु पर्ने ।

२०. धारा ८६(२) राष्ट्रिय सभाको ५९ जना सदस्य मध्ये ५६ सदस्य प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले निर्वाचित हुने प्रावधान राखिएको छ । जसमा ३ महिला, १ अपांग, १ दलित अनिवार्य गरेको राम्रो पक्ष हो ।

यसमा प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना अनिवार्य हुने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुने गरी प्रावधान संशोधन मार्फत राख्नु पर्छ । यसमा प्रदेश सभा सदस्यहरु मात्रै मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली हुनु पर्ने ।

२१. संघ र प्रदेशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राखिएको छ । तर स्थानीय निकायको निर्वाचनमा समानुपातिक राखिएको छैन । स्थानीय तहमा पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राख्नु पर्ने ।

२२. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्वाचन क्षेत्रको हरेक २० बर्षमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान राखेको छ । यसको पुनरावलोकन १० बर्ष गर्नु पर्छ । (धारा २८६(१२))

न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग

२३. यस संविधानको धारा ३०० हटाई अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०९(६) मा प्रयोग भएको वाक्यांश प्रयोग गर्नु पर्ने ।

२४. भाग ११ न्यायपालिकाः यस संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको संरचना भनिए तापनि जिल्ला अदालत भनि नामाकरण गरिएको छ । यसकारण जिल्ला अदालतलाई स्थानीय अदालत भनि नामाकरण गर्नुपर्छ ।

२५. न्यायाधीशमा समावेशी गरिएको छैन । यसकारण सबै तहको न्यायाधीशको नियुक्ति समानुपातिक समावेशी हुने प्रावधान संशोधन मार्फत राख्नु पर्छ । (धारा १२९(१), १३९(३),

२६. सबै तहको न्यायाधीशको संख्या निर्धारण, नियुक्ति बढुवा, सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम रहने प्रावधान रहेको छ । उच्च अदालत र जिल्ला न्यायाधीशको न्यायाधीशको संख्या निर्धारण, नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशको कानुन बमोजिम हुनु पर्ने प्रावधान राख्नु पर्छ ।

२७. प्रादेशिक अदालतलाई प्रदेशको अभिलेख अदालतको रुपमा राख्नुपर्ने (धारा १३९) र यसको क्षेत्रअधिकारमा जन्मकैद बाहेको मुद्दाहरुमा पुनरावलोकन सुन्ने र मुद्दाको अन्तिम सुनुवाईको अधिकार समेत राख्नु पर्छ । (धारा १४४(३))

२८. महिला (धारा २५२), दलित (धारा २५५), समावेशी (धारा २५८), आदिवासी जनजाति (धारा २६१), मधेशी (धारा २६२), थारु (धारा २६३), मुस्लिम (धारा २६४) आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । साथै ती आयोगको दश बर्षमा पुनरावलोकन समेत गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ । (धारा २६५) पुनरावलोकनको प्रावधान हटाइ स्थायी आयोग नै बनाउनु पर्छ । यी आयोगहरुको काम कर्तव्य र अधिकार संविधानमा नै व्यवस्था राख्नु पर्ने । साथै संवैधानिक आयोगहरु प्रदेश स्तरमा समेत हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

२९. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रत्येक प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरु पनि सदस्य रहने व्यवस्था संशोधन मार्फत ल्याउनु पर्ने । (धारा २६६)

३०. नेपाली सेनामा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रवेशको व्यवस्था गरेको छ (धारा २६७) तर मधेशहरुको समानुपातिक र मधेशी मोर्चासँग भएको ८ बुँदे सम्झौता अनुरुप सामुहिक प्रवेशको व्यवस्था गरेको छैन । सम्झौता अनुरुप नै एक पटकलाई सेनामा मधसी समुदायको सामुहिक प्रवेश गर्नु पर्ने ।

३१. धारा २५९(१) मा रहेको समावेशी आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार संशोधन हुने गरी संविधानले दिएको समानुपातिक समावेशीको अभिलेख राख्ने, अनुगमन गर्न र निर्देशन दिने ।

३२. अनुसची नं. ५ मा रहेको क्र.स. ९ अन्तः व्यक्तिगत आयकर, पर्यटन दस्दुर, क्र.स. १६ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, क्र.स. १७ मा स्थानीय तह सम्बन्धी संरचना निर्माणको अधिकार, क्र.स. २५ नाप तौल प्रदेशमा हुने, क्र.स. २६ खानी उत्खनन, क्र.स. २७ राष्टिय निकुञ्ज, सिमशार क्षेत्र, क्र.स. २९ भूउपयोग नीति, पर्यटन नीति, क्र.स. ३२ सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण सहितका यी बिषयहरु अनुसुचि ६ प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र राख्ने ।

३३. भाग १८ स्थानीय निकायका सम्पुर्ण प्रावधानहरु प्रदेश कानुन बमोजिम हुने गरी संशोधन गर्नु पर्ने ।

३४. धारा २७४ को (६) र (७) संविधान संशोधन सम्बन्धी सन्दर्भमा सिमांकन र नामांकन परिवर्तन गर्दा, जुन प्रदेशको सिमा हो सो प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ ।

३५. यो संविधानमा जहाँ जहाँ समावेशी शब्दावली लेखिएको छ, उक्त ठाउँहरुमा समानुपातिक समावेशी उल्लेख गर्नु पर्छ ।

यही कुराहरु संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको वार्ता टोलीद्वारा सरकारसमक्ष पेश गरिएको ११ बुंदे संसोधन प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ ।

11 Point by Madhesi Morcha

Madhesi Youth

Madhesi Youth is a digital platform for young Nepalis to express themselves. We offer fact-based, data-driven and independent analysis on issues that affects Nepalis in general and Madhesis in particular.

  • Ankit Dhakal

    संघियता हाम्रो राजनीतिक असफलता जस्तो भएको छ तर संघियताको बाटो लिएपछि त्यसलाई सबैले मान्ने गरी टुंग्याउनुको विकल्प छैन | अन्तिम माग चै मैले बुझ्न नसकेको हो कि ? एउटा देशमा त एउटा राष्ट्रीयता हुनुपर्ने होइन र ? बहुराष्ट्रवादले झगडाको बिउ नरोप्ला र ?

    • Niranjan Patel

      तिमिले ठिक्क भन्यो यो संघियतालाई सबैले मान्ने गरी टुंग्याउनु पर्छ | आनी हाम्रो देशमात्र बहुराष्ट्रबादि होइन हाम्रो छिमेकि देश भारत पनि बहुराष्ट्रबादि नै छ | तयहा त कुनै दुइ राज्य बीचमा झगडा छैन | भए पनि युध जस्तो कुरा छैन तर जुन देशहरुमा पहिचानको मुद्दाको सम्बोधन बह्येको छैन तयह गृहयुध त बएको नै छ | हाम्रो देशमा बिबिधता नै हुनु को कारणले यो देश बहुराष्ट्रवादी बएको हो |

      • Ankit Dhakal

        I just don’t understand this. The Wikipedia enlists Nepal as a multinational state. When was it officially declared? If it is not officially declared, why is it on Wiki? If it was officially declared, why hadn’t we heard about it? Wikipedia also says that the former Yugoslavia and the USSR were split because of the concept and is an ongoing debate in Canada. For a small country like Nepal with so many ethnicities, don’t you think it can create a problem?

        • Niranjan Patel

          It will only create problem if the people with different national in a single country will be discriminated.

          • Problem will also be created if those people who believe in different “nationalities” can not accept each other. Haven’t we seen that already?

          • Niranjan Patel

            Yes, But nobody want to lose there nationality, they will split this country into different countries, that’s why there is the concept of province on the basis of identity.

  • श्रेष्ठ किर्तन

    #‎अहिले‬ चलिराखेको तराइ आन्दोलनलाई खुलेर समर्थन गर्न नसकिने कारणहरु(केही गलत लागेमा तर्कपूर्ण प्रतिकृया दिनुहोला):-
    (तथ्यांक माथितल हुनसक्छ तर मुल तर्कलाई ध्यान दिनुहोला)
    १)नयाँं संबिधानमा तराइका जनतालाई नागरिक अधिकार र राजनितिक अधिकार धेरै दिईएको छैन भनेर जुन आन्दोलन भईरहेको छ त्यसमा तर्कभन्दा भावना बढी हावी छ।
    तराइका जनताको नागरिक अधिकार पहाड र हिमालका नागरिकका अधिकार भन्दा एकरत्ती पनि कम छैनन। नागरिकताको सवालमा भारतीय महिलालाई तराइको पुरुषसँग बिहे गरेपछी अङिक्रित नागरिकता लिन धारा ११ को उपधारा ६ मा भएको “संघिय कानुन्बमोजिम” भन्ने शब्द हताउनुपर्ने मागको त्यती प्रष्त औचित्य देखिदैन।

    तराइमा जनसंख्या अनुसार प्रतिनिधि सभामा सिट कायम गरिएको छैन भन्ने भ्रम निम्न कुराबाट तोडिन्छ:-
    विश्वमा स्थापित संबिधानहरु हेर्दा जन्सन्ख्यालाइ नै प्रमुख आधार मानिदो रहेछ(जुन कुरालाई मैले पहिले गलत मानेको थिए तर इन्तर्नेटबाट अनुसन्धान गरेपछी यो कुरो थाहा पाइयो)। तर भुगोलले पनि ५, १० सित तल माथि पार्दो रहेछ। अहिले सिट सन्ख्या कायम गर्न प्रयोग गरिएको बिधी पारीमार्जित सेन्त लग फर्मुला(बिस्त्रित मा यहाँ छ-https://en.wikipedia.org/wiki/Sainte-Lagu%C3%AB_method) हो जुन अली प्राबिधिक कुरा हो र बुझ्न अली गार्हो छ सामान्य मान्छे लाई।प्रतिनिधि सभाका लागि प्रतक्ष निर्वाचनबाट जम्मा १६५ सित सन्ख्या तोकिएको छ। र तराइका २० जिल्लाले पाउने सित सन्ख्या ७९ हो जुन लगभग ४९% हो। तर मैले बुझे सम्म हिमाली र पहाडी १८ जिल्लाहरु जहाँ जनसंख्याको घनत्व अती नै कम(केही हजार को हाराहारी मा) छ, त्यस्लाई नहेरी बाँकी ५७ जिल्ला हरु जहाँ जनघनत्व धेरै छ, त्यस्को समग्र जनसंख्यालाई ५७ ले भाग गर्दा औसत जनसंख्या १७३३०३ आउछ। अब ७५ जिल्लाले न्युनतम एउटा सित पाउछ(तर कम जनघनत्व भएका १८ जिल्लाले बढीमा एउटा मात्रै सित पाउछन)। तर कुनै जिल्ला मा १७३३०३ भन्दा अलिकती बढी छ अथवा औसत जनसंख्या भन्दा कम छ भने पनि पाउने सित एउटै हो। तर तराइका सात जिल्ला जस्मा औसत भन्दा दुई तीन वा चार गुना जनसंख्या छ, त्यही अनुसार सित बढ्दै जाने हो। त्यही अनुसार तराइले ७९ सित पाउदो रहेछ। भुगोलले पनि अलिकती फरक पार्ने नै रहेछ। थ्याक्कै जनसंख्या अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण बनाउने हो भने पुरै नेपालको जिल्लाहरु बिगार्नु पर्ने रहेछ जुन बुद्धिमतापूर्ण छैन। ७ वटा प्रदेश सिमान्कन गर्न यस्तो झ्याउ भएको छ, झन ७५ वटा जिल्लालाई १६५ सित अनुसार निर्वाचन क्षेत्र परिमार्जन गर्ने हो भने धेरै नै झन्झतिलो, खर्चिलो र धेरै समय पनि लाग्छ।

    त्यसैले अहिले जुन सिमांकनको माग छ(जसले तराइको राजनीतिक अधिकारको सुनिस्चितता गर्छ भनिएको छ) त्यो तर्कपूर्ण छैन किनकी मोर्चाले माग गरेका ५ जिल्लाहरु प्रदेश २ र ५ मा समेटिनु नसमेटिनुको कुनै अर्थ छैन। किनकी प्रतिनिधि सभामा प्रत्येक जिल्लाबाट कती सित जान्छ भन्ने पहिल्यै तय भईसकेको छ। र समाबेसिताप्रती बहुमतको स्विकारोक्ती र सम्सोधन बिधेयक दर्ता भईसकेको अवस्थामा सिमांकनको त्यती ठुलो भूमिका देखिदैन। अहिलेको सिमान्कन्को मागले के मात्र इंगित गर्छ भन्दा तराइ पहाड र हिमालसित मिलेर जोडीएर बस्न चाहदैन।
    https://en.wikipedia.org/wiki/Lower_house
    https://en.wikipedia.org/…/United_States_congressional_appo…

    २)धारा २८९ मा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने ब्यवस्थालाई खारेज गर्नु पर्ने। संसारमा कही नभएको नियम खोजेर हुन्छ?? अझ भन्ने बेलामा हामीले अङिक्रित भनेको तराइमा विवाह गरेर आएकी भारतीय महिलालाई भन्न खोजेको हो भनेर पन्छिन खोज्ने(यो पनि देशद्रोही तर्क नै हो तर लिखित मागमा पनि प्रष्त नलेख्ने)। नेपालीसँग बिबाहित भारतीय महिलालाई वा अङिक्रित नागरिकलाई सरकारी उच्च पदहरुबाहेक कही पनि बिभेद गरिएको छैन।

    ३)मधेसी मोर्चाले आफ्नो आन्दोलनको बटमलाइन सिमान्कन भनेको छ। तर पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मको तराइको भूभागलाई प्रदेस को नाउमा छुट्याइनु पनि व्यवहारिक छैन ! किनकि तराइको भूभागमा बसोबास गर्ने जनसंख्या को ३६ प्रतिसत मात्र मधेसीको जनसंख्या छ ! बाकि ३० प्रतिसत जनसंख्या थारुहरुको छ। बाकि ३४ प्रतिसत जनसंख्या पहाडी जनजाति, खस, आर्य, धिमाल, राजबंसी, दनुवार, माझि आदि को छ ! अब ति ३४ प्रतिसत जनसंख्या भएका मधेसी र थारु बाहेकका नेपाली जनता ले एक प्रदेस चाहन्छन वा बहु तराइ प्रदेस चाहन्छन ? सो बुझ्न आवस्यक छ कि छैन ? वास्तबिक मधेसी र थारु मुलका शिक्षित जनताको धारणा के हो?? भन्ने कुरा पनि बुझ्नु आवश्यक छ।
    http://cbs.gov.np/…/Caste%20Ethinicity%20Population.pdf

    ४)मधेसी मोर्चाले ५ जिल्लामा जनमत संग्रहजस्तो लोक्तान्त्रिक पद्धतीलाई “प्यान्डोरा बक्स”का नाम मा लत्याउन खोज्नु।

    ५)भारतले नाकाबन्दी गरेको प्रस्ट हुँदासमेत आफ्नो देशको सार्वभौमिकताको पक्षमा नभै भारतले नाकाबन्दी गरेको छैन भन्ने(अझ वेल्कम ईन्डिया, ब्यकअफ चाइना जस्तो मुर्ख र देशद्रोही अभिब्यक्ती देखाउने)। आफुले अवरुद्ध गरेको नाकाबाट समेत औषधी ग्यास जस्ता अत्यावस्यक दैनिक उपभोग गर्नुपर्ने सामाग्री पनि छिर्न नदिनु।

    ६)आन्दोलन शान्तिपूर्ण नहुनु। निरिह जनताको चुल्हो बन्द पार्ने, ब्यापार ब्यवसाय रोजगार सैक्षिक संस्था थप्प पार्ने, रातको समयमा समेत सार्वजनिक सवारीसाधनमा गुलेलिद्वारा बालबालिका र कार्यकर्ताबाट तोडफोड गर्न लगाउने जस्तो नकारत्मक दबाब दिने रणनितीद्वारा आन्दोलन सन्चालन गर्ने।

    ७)तराइकै जनताद्वारा १% देखी ३% मत पाएर लज्जास्पद हार बेहोरेका नेताद्वारा आन्दोलनको नेत्रित्व गरिनु। जनताद्वारा निर्वाचित सांसदद्वारा ९०% भन्दा माथिको बहुमतबाट पारीत भएको संबिधानलाई निर्वाचनमा हारेका ४ नेताको संयोजनमा एक दुई हजार मान्छेको भिड ओरालेर संबिधानमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्नु। तराइका जनतासँग संबिधानका बारेमा साझा बहस नगरि जनतासामु उत्तेजक भाषण मात्र गर्ने। संबिधान समर्थन गर्ने मधेसी सांसदलाई आफ्नो भनाइ राख्नै नदिई कालोमोसो दल्ने र कुटपिट गर्ने।

    ८)मधेसी मोर्चाले सरकारसितको वार्तामा मध्यस्थकर्ता राख्न नमान्नु। यसले जनतामाझ वार्ताका उपलब्धिहरु पारदर्शी ढंगले प्रस्तुत हुन्थ्यो।

    • Niranjan Patel

      – अधिवक्ता दिपेन्द्र झा –

      मधेसमा संविधानबारे भ्रम छ भन्नेलाई वा सो भ्रम चिर्न मधेस छिर्ने
      जो कोहीलाई सोध्नुहोस् अब १८ प्रश्नहरु,
      जुन यसप्रकारका छन् ।

      १. प्रस्तावनामा जनआन्दोलन र शसस्त्र संघर्ष राखेको तर, संघीयता जन्माउने मधेस आन्दोलन किन नराखेको ?

      २. प्रस्तावनामा समानुपातिक समावेशी राज्य हुनु पर्ने ठाउँमा राज्य झिकेर समाज किन राखेको ?

      ३. अन्तरिम संविधान २०६३ ले मौलिक हकमा भएको राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक समावेशीको हक किन झिकेको ? (धारा ४२)

      ४. मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त अन्तरिम संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मधेसका
      जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको हक किन झिकेको ? ) (धारा ८४ र २८६)

      ५. भन्ने बेलामा बुवा वा आमा कुनै एउटाको नामबाट नागरिकता लिनेछ तर
      जन्मसिद्धले बंशज नागरिकता लिँदा बुवा र आमा दुवैको अभिवार्य किन गरेको ?
      (धारा ११-३)

      ६. विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलाको हकमा लैंगिक विभेद हुने गरी तिनका सन्तानले अंगिकृत नागरिकता पाउने प्रावधान किन राखेको ?

      ७. २०४७ र अन्तरिम संविधान भन्दा पनि पश्चगामी हुने धारा २८९
      पदाधिकारीको नागरिकतामा जन्मसिद्ध र बैवाहिक अंगिकृत समेतलाई लामो सूची
      पदमा कहिले जान नपाउने गरी किन बार लगाएको ? पहिलाको संविधानमा नभएको अहिले
      राख्नु पर्ने कारण के हो ? जन्मसिद्ध समेत राक्नु कति जायज हो ।

      ८. राष्ट्रिय सभामा ५० लाख हुने प्रदेशको पनि ८ जना सदस्य र ४० लाख हुने
      प्रदेशको पनि ८ जना किन राखेको ? अमेरिकन पद्धती अपानाएको हो भने
      प्रदेशलाई स्वायतत्ता पनि अमेरिका जस्तै दिने की ?

      ९. स्थानीय निकायको संरचना र कानून बनाउने अधिकार प्रदेशलाई नदिएर संघलाई किन दिएको ? (धारा ५६ (४) र (५))

      १०. २ नं. प्रदेश बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशमा एउटै समुदाय (खशआर्य)को वर्चस्व हुने गरी सिमांकन किन गरेको ? (अनुसुची ४)

      ११. मधेसको जनसंख्कीय घनत्व टुट्ने गरी ५ टुक्रामा मधेसी थारुलाई किन बाँडेको ?

      १२. राज्यको सबै निकायमा समावेशी हुने हो भने न्यायालयको भागमा समावेशी
      किन नराखेको ? के न्यायापालिका राज्यको अंग होइन ? हो भने किन समावेशीवाट
      किन अछुतो राखेको?

      १३. संविधानमा अन्य कुनै समुदायको परिभाषा नरखी खशआर्यको परिभाषा मात्र
      किन राखेको ? के यो संविधान एक समुदायको मात्र हो ? (धारा ८२ (२)
      स्पष्टीकरण) होइन भने परिभाषा राख्ने हो भने सवैको राख्नु पर्ने हो नी ?

      १४. न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिमा वा न्यायपालिकाको कुनै पनि कार्यमा प्रादेशिक सरकारको कुनै भू्मिका नदिनुको कारण के हो ?

      १५. महिला र दलितजस्तै मधेसी, जनजाती, थारु र मुस्लिम आयोगको गठन गर्दा कार्यक्षेत्र, अधिकार किन नतोकेको ? (भाग २७)

      १६. १० बर्षमा महिला, दलित, मधेसी, जनजाती, थारु र मुस्लिम आयोगको पुनरावलोकन किन राखेको ? (धारा २६५)

      १७. मधेसी, जनजाती, थारु र मुस्लिमको हकलाई महिला, दलितको जस्तै मौलिक हकमा किन समावेश गरेका छैन ? (मौलिक हक)

      १८. सरकारी सेवामा समानुपातिक समावेशी गर्ने सन्दर्भमा बहिस्करणमा परेको
      वर्ग, लिंग, समुदाय किटान गर्ने गरी प्रावधान किन नराखेको ? (धारा २८५(२))